बात यह समझ में नहीं आती, सरकार का दायित्व होता है देश के नागरिकों का व्यक्तिगत, सामाजिक रूप से विकास जिस देश का विकास हो लेकिन जब व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति जो की उसके हितों के साथ-साथ सामाजिक हितों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करने के लिए संसाधन के रूप में हो व्यक्ति और समाज द्वारा की गई कृत्य कार्यवाही से देश की भलाई होती हो फिर उस पर प्रहार करते हुए किस तरह की विकास की बातें सरकार द्वारा की जाती है इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए चाहे वह चर्चा राष्ट्रीय विकास के मुद्दे से जुड़ा हो, राज्य के विकास के मुद्दे से जुड़ा हो या जिले के विकास के मुद्दे से जुड़ा हो देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है की समग्र हितों में की जा रही कृत्य कार्यवाही का हम समर्थन करें, लेकिन वह कृत्य कार्यवाही जो व्यक्ति, समाज और देश के लिए घातक साबित होती है तो उस पर वृहद चर्चा की नितांत आवश्यकता है जिससे कि बहुमत या सर्वसम्मत के आधार पर संविधान और कानून के दायरे में निर्णय लिया जा सके। इस पहल में सत्ता पक्ष, विपक्ष, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के मुख्य भागीदारी के साथ-साथ नीतिगत विभागों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होनी चाहिए तथा समस्त की गई कृत्य कार्यवाही को पारदर्शी तरीके से पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित में प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निदान आवश्यक है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी।
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