त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण
पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में अति पिछड़े समाज का शासन, प्रशासन और सत्ता में उनकी संख्या के सापेक्ष वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं है। यह सच प्रदेश में तमाम रिपोर्टों में सामने आया है। प्रदेश सरकार उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में से अलग आरक्षण कोटा दे सकती है। इस बात की…





