गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी, धोखाधड़ी मामले में अदालत ने दिए जांच के आदेश, मजिस्ट्रेट ने किया था बरी

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को झटका लगा है. हाल ही में एक दिल्ली अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच को धोखाधड़ी के मामले में बरी करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने 29 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत का बरी करने का आदेश गंभीर के खिलाफ आरोपों को तय करने में अपर्याप्त सोच को दर्शाता है.

गंभीर, जो एक सांसद भी थे, के खिलाफ आरोपों की और जांच की जानी चाहिए क्योंकि वह “वास्तव में निवेशकों के साथ सीधे संपर्क में थे, अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में.”

यह मामला होमबायर्स द्वारा तीन रियल एस्टेट कंपनियों -रुद्रा बिल्डवेल रियल्टी, एचआर इंफ्रासिटी और यूएम आर्किटेक्चर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स- के खिलाफ दायर किया गया था. जिन्होंने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट्स देने में विफलता दिखाई थी. इन तीनों कंपनियों ने 2011 में सेरा बेला नामक एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को संयुक्त रूप से प्रमोट और विज्ञापित किया था. गंभीर जो इन कंपनियों में से एक के अतिरिक्त निदेशक भी थे इस प्रोजेक्ट के ब्रांड एंबेसडर भी थे.

अदालत ने 10 दिसंबर 2020 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ तीन पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई की. मामला तब शुरू हुआ जब होमबायर्स ने फ्लैट्स की बुकिंग और पैसे देने के बावजूद निर्माण में कोई प्रगति नहीं देखी. प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली थी और 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमीन पर किसी भी व्यापारिक लेन-देन या अन्य गतिविधि पर रोक लगा दी थी.

इससे आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया. 2020 में ट्रायल कोर्ट ने केवल तीन व्यक्तियों और दो कंपनियों- रुद्रा बिल्डवेल रियल्टी और एचआर इंफ्रासिटी- के खिलाफ प्रारंभिक मामला पाया. इसमें गंभीर सहित पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया. इसके बाद, होमबायर्स ने पुनरीक्षण याचिका दायर की. विशेष न्यायाधीश ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने उन पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में उपलब्ध विशिष्ट साक्ष्यों पर चर्चा करने में विफलता दिखाई, जिन्हें बरी किया गया था.

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